रायपुर :
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पंचायतों की डिजिटलीकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम
उठाया है. प्रदेश की साय ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’
शुरू करने जा रही है, इससे गांवों में ही आपको
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के पैसे मिलेंगे. इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
छत्तीसगढ़
सरकार 24 अप्रैल से प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ शुरू करेगी.
केंद्र की अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत ग्रामीणों को एक छत के नीचे सभी
प्रकार के डिजिटल सुविधा मिलेगी. साथ विभिन्न योजनाओं के पैसे भी निकाल पाएंगे.
पहले 90 गांवों में होगी शुरूआत
इसके
पहले चरण में 90 गांव में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ की शुरुआत हो रही है, जिसमें राजनंदगांव जिला,
खैरागढ़ जिला और मोहला मानपुर जिला शामिल है.
इसमें नकद भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनेंगे
‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ के तहत नकद भुगतान,
डिजिटल सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. अब लोगों को नकद
लेन-देन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए
ब्लॉक या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा.
पीएम मोदी की गारंटी हुई पूरी
सीएम
विष्णु देव साय ने कहा कि “हमने सवा साल में ही पीएम मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों
को पूरा किया है. चाहे किसानों के लिए 3100 रुपये में धान
खरीदी हो या पिछले दो वर्षों का धान बोनस, महिलाओं के लिए
महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ, या 5
लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10
हजार रुपये देने का वादा पूरा किया गया.”
