रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कामकाज में पारदर्शिता लाने और प्रशासन को मजबूत करने
के लिए सभी विभागों में इस साल 31 मार्च तक ई ऑफिस योजना का
पूर्ण क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है।
ई ऑफिस
एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। यह कर्मचारियों को सामग्री प्रबंधन
करने, आंतरिक
रूप से डेटा खोजने और सहयोग करने में मदद करती है। अधिकारियों से मिली जानकारी के
अनुसार, ई ऑफिस की मदद से प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी,
प्रभावी और त्वरित होंगी। सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन
इस साल 31 मार्च तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सक्ती पहला जिला जहां पर ई ऑफिस पूरी तरह से लागू
बता दें
कि, अब तक 16
विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। अब
जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। सक्ती पहला जिला है जहां पर ई
ऑफिस योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है।
कामकाज होगा आसान
मुख्यमंत्री
साय ने कहा कि, ई ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और
पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन
आएगा, जिससे फाइलों पर नजर रखना आसान होगा। निर्णय लेने की
गति तेज होगी।
इस प्रणाली से सरकारी खर्चों में आएगी कमी
उन्होंने
आगे कहा कि, इस प्रणाली से कागजी काम-काज में कमी आएगी जिससे सरकारी कार्यालयों की
कार्यक्षमचा में सुधार होगा। शासन अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगा। इससे मानव
संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों
में भी कमी आएगी।
