भोपाल : 1 अप्रैल को जहां
नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर कई बदलाव हुए हैं. उस बीच मंगलवार को सीएम मोहन यादव की
अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ. इस बैठक में राज्यों कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला
लिया गया है. साथ ही प्रदेश में बीस साल बाद राज्य परिवहन सेवा की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ को मंजूरी मिल गई है.
पढ़ें मोहन कैबिनेट के सभी बड़े फैसलों के बारे में-
एमपी कैबिनेट बैठक
मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में
कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों और जिन प्रस्तावों
को मंजूरी मिली उसके बारे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी.
कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो
गई है. कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की पेमेंट को छठे वेतन से सातवें वेतन आयोग से
जोड़ने का फैसला लिया गया है. अब कर्मचारियों को 384 रुपए वाहन भत्ता
दिया जाएगा. इसके अलावा गृह भत्ता भी बढ़ाया जाएगा. इस फैसले से सरकार पर 1500
करोड़ रुपए का भार आएगा.
पीपीपी मॉडल पर बसों का संचालन
एमपी कैबिनेट ने राज्य परिवहन सेवा की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ को मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा अब अब शहरी और गांव के क्षेत्र में बसों का संचालन प्राइवेट सेक्टर के
तहत PPP मॉडल पर किया जाएगा.
