रायपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री
आवास के नाम पर भाजपा सरकार भ्रम फैला रही है। विधानसभा चुनाव में वादा किये थे 18
लाख आवासहीनों को आवास देंगे, अब दावा कर रहे
है 8 लाख आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली गयी है जबकि
हकीकत यह है कि सरकार के पास अभी तक पात्र हितग्राहियों की न सूची है और न संख्या,
जिन लोगों के खाते में पहली किस्त डालने का दावा कर रहे है उन सभी के खाते में पहली किश्त तो कांग्रेस की
सरकार ने अक्टूबर में ही जारी कर दिया है। भाजपा सरकार में साहस है तो जिन लोगों
के खाते में पैसा डालने का दावा कर रहे है उनकी सूची सार्वजनिक किया जाये।
प्रदेश
कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य
दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर
छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015
से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 2,37,000
ग्रामीण पीएम आवास तथा 19,000 शहरी पीएम आवास
बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10
लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7.5 लाख
आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़
का प्रावधान किया तथा 7.5 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने
के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताये
वह किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।
प्रदेश
कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय
सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिये नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के
प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है,
हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ
है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली
थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है।
