भोपाल : मध्य
प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है।
उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। आयुक्त भरत यादव
ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं। सरकार ने नगरीय निकायों का बकाया बिल भुगातन करने
का निर्णय भी लिया है।
राज्य
सरकार ने छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में 50% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की है। मूल पेंशन और परिवार पेंशन दोनों में
यह व्यवस्था लागू होगी। पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इसका लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 28 अक्टूबर को
राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाया है।
जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो गया है।
राज्य कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है।
बिल
भुगतान के लिए 60
करोड़ मंजूर
मध्य प्रदेश नगरीय विकास विभाग ने नगरीय
निकायों के बकाया बिल भुगतान के लिए 60 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसमें 31 करोड़ रुपए
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दिए जाएंगे। इंदौर नगर निगम का 23 करोड़ का बिजली बकाया है। भोपाल नगर निगम के 5 करोड़,
जबलपुर के 5.5 करोड़ और ग्वालियर के 2.5
करोड़ का बिल शेष है।
