भोपाल। मध्य
प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में
उज्जैन में महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488
पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। इस पर सालाना 17 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। एक वर्ष के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मोहन कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
विकास योजना के लिए नगर तथा ग्राम
निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन करने का
निर्णय लिया गया। अब विशेष क्षेत्र के बाहर यदि किसी विभाग को परियोजना लेकर आनी
है तो उसे शासन द्वारा अनुमति दे दी जाएगी।
यह परियोजना किसी भी सूरत में 500
करोड़ रुपये से कम की नहीं होगी। इसके साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य
के ऊपर 175 रुपये प्रति क्विंटल और 2024 में उपार्जित धान के लिए कृषकों को चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर
प्रोत्साहन राशि देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
प्रदेश में 30
मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान
चलेगा। इसमें समस्त जल संरचनाओं की संरक्षण और संवर्धन का काम होगा। आंगनबाड़ी के
कार्यकर्ताओं को बच्चों को सामान्य ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
15000 करोड़ रुपए से अधिक
का होगा बजट
बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट का भी
अनुमोदन किया गया। यह 15000 करोड़ रुपये से
अधिक होगा। 16 वें वित्त आयोग के समक्ष प्रदेश की वित्तीय
स्थिति और 2026 से 2031 तक के लिए
केंद्र सरकार से प्राप्त की जाने वाली राशि के संबंध में प्रस्तुतीकरण छह मार्च को
होगा। इसमें सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे।
