रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता
में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
जिनमें NIFT के कैम्पस की मंजूरी, ब्याज एवं शास्ति के निपटान
संशोधन में अनुमोदन समेत कई फैसले शामिल है।
मंत्रिपरिषद
की बैठक में परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी
चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के
स्थानीय निवासी अभ्यर्थी परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उनकी
शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सिरियस केन्डीडेट की परीक्षा में
उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सिरियस केन्डीडेट और
इनइलिजिबल केन्डीडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने
वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।
छोटे व्यापारियों के हित में लिया गया फैसला
कैबिनेट
की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़
बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के
प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे
व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने
लंबित मामलों में 25 हजार रूपए तक की वैट देनदरियों को माफ
करेगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62
हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
NIFT के कैम्पस को मिली मंजूरी
कैबिनेट
की बैठक में नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एन.आई.एफ.टी. (NIFT) के कैम्पस को
मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैम्पस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा
मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित
लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18
करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।
NIFT की स्थापना से युवाओं को मिलेंगे नए अवसर
NIFT की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर
मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो
सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) भारत
में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986
में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हुई थी।
एन.आई.एफ.टी. के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता
और बेंगलुरु शामिल हैं। यह संस्थान फैशन डिजाइन, प्रबंधन और
प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन
डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन
प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है।
शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखाने करेंगे तय
शक्कर
वितरण के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के
सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शक्कर का क्रय मूल्य 37
हजार रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी.
अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव
अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी
संयंत्रों के लिए रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि
आबंटन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन
विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया है।
मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद
ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत
अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र
स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़
भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।
