रायपुर।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और पहले चरण में भाजपा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशियो को एक बार फिर
पटखनी देकर चुनाव में फतह हासिल कर लिए है। प्रथम दौर के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव
में 160 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 108
और भाजपा समर्थित 17 निर्दलीय (कुल 125)
प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा
का झण्डा फहरेगा और फिर केन्द्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार के बाद निकायों और
पंचायतों में ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्य तीव्र गति से करेगी। हमारी पार्टी
इसके लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सौम्य चेहरा, मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा और राज्य में सुशासन की बयार की वजह से
जनता का समर्थन भाजपा को लगातार मिल रहा है।
पंचायत
मंत्री विजय शर्मा ने भाजपा की प्रदेश सरकार के 13 महीने के कार्यकाल में हुए कामों की चर्चा करते हुए कहा
कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने की प्रक्रिया की शुरूआत हो
गई है। 6 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास का पैसा दे दिया
गया है। प्रदेश के 15.50 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस
का भुगतान सरकार बनते ही कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में साय सरकार में महिला शक्तिकरण
पर जोर देते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ
दे रही है। 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि
मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना दिया जा रहा है। आदिवासी
अंचलों में 12 लाख लोगों से 5500 रुपए
में तेंदूपत्ता की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा
कि प्रदेश की प्रत्येक जनता को प्रदेश की भाजपा सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ
रहा है। अपने काम और घोषणापत्र में व्यक्त संकल्पों की पूर्ति के प्रति हमारी
प्रतिबद्धता ने प्रदेश के शहरों-नगरों के साथ ही गाँव-गाँव में भाजपा के प्रति
अगाध विश्वास पैदा किया है और अब त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में भी भाजपा को
भरपूर जन-आशीर्वाद मिल रहा है। विधानसभा, लोकसभा और नगरीय
निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है।
पंचायत
मंत्री विजय शर्मा ने ग्राम और ग्रामों के विकास व कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ की
भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा कर कहा कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों
के कल्याण और उनकी समृद्धि के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। अन्नदाता किसानों के जीवन में
खुशहाली आई है। छत्तीसगढ़ का किसान अब खाने-कमाने के साथ ही खजाने के लिए भी
खेती-बाड़ी कर रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रति संवेदनशील साय-सरकार ने फिर
से चरण पादुका वितरित करने का निर्णय क्रियान्वित किया, जिसे
कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार ने बंद करके अपने घोर आदिवासी विरोधी चरित्र का
परिचय दिया था।
पंचायत
मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक ओर जहाँ 70 लाख महिलाओं के खाते में हर माह
महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार रुपए की राशि जमा करके
आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम हो रहा है, वहीं ग्रामीण
महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने 202
ग्राम पंचायतों में 'महतारी सदन' बन रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला
सशक्तीकरण के उद्देश्य से महतारी सदन बनाने 50 करोड़ रुपए का
बजट प्रावधान कर वर्तमान में 179 महतारी सदन के निर्माण हेतु
44.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों
की छोटी-छोटी समस्याओं को दूर कर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराने की
दिशा में भी क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने ग्राम
पंचायतों को और अधिक अधिकारसम्पन्न बनाकर उन्हें विकास और रोजगारपरक कार्यों के
लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के साथ ही पंचायत सचिवों के आर्थिक हितों की
सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का काम किया है।
पंचायत
मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्ष 2024-25 हेतु 1100 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 989 लाख
मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं जो वार्षिक लक्ष्य की 90 प्रतिशत
उपलब्धि है। इसमें 23 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 40
लाख व्यक्तियों द्वारा कार्य किया गया है, जिनमें
आधे से अधिक रोजगार महिलाओं द्वारा सृजित किए गए हैं। सृजित मानव दिवस में
अनुसूचित जाति द्वारा 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा
33 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही। मनरेगा योजनांतर्गत श्रमिकों
का इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से 15 दिवस
के भीतर लगभग शत-प्रतिशत भुगतान किए गए है। अब तक श्रमिकों को कुल 2,147 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है।
पंचायत
मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई। 18 लाख
गरीब परिवारों को पक्के आवास देने की मोदी की गारंटी के पालन में वित्तीय वर्ष 2024-25
में पीडब्ल्यूएल सूची से बचे हुए सभी 6,99,331 का लक्ष्य और आवास प्लस से कुल सूचीबद्ध 8,19,999 में
से 1,47,600 का लक्ष्य, कुल लक्ष्य 8,46,931
आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस वर्ष केन्द्र द्वारा 17 राज्यों को दिए गए लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त
हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने 303000 नए मकान स्वीकृत किये है व अप्रैल में अतिरिक्त 303000 मकान की सहमति प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास के कुल स्वीकृत आवासों में से
भाजपा सरकार ने अंतिम किस्त प्रदान की जिससे 1.80 लाख आवास
पूर्ण हो चुके हैं। इसी कड़ी में आत्म समर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों
को पक्का आवास से लाभान्वित किए जाने हेतु कुल 15 हजार
परिवारों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पीएम जनमन अन्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति
समूह के 24,542 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
गृह पोर्टल से योजना की निगरानी और कियान्वयन को पारदर्शी बनाया गया है।
निर्माण सामग्रियों, राज मिस्त्रियों, और
दुर्गम क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 38,595
आवास स्वीकृत किए गए हैं।
पंचायत
मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छूटे हुए पात्र परिवारों का नए मापदण्डों के आधार पर
नवीन सर्वे करने की अनुमति प्राप्त हुई है जिसके लिए लगभग 11,600 सर्वेयर का रजिस्ट्रेशन पूर्ण किया जा चुका है। अभी सर्वे में सरकार ने
निम्न मध्यम आय वर्ग को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत
जिनके पास दुपहिया वाहन या ढाई एकड़ सिंचित और 5 एकड़
असिंचित भूमि है, उन्हें भी इस योजना के लिए पात्र माना गया
है। भाजपा सरकार सब वर्गों का ध्यान रख सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका
प्रयास के मूलमंत्र पर काम कर रही है और जनता का विश्वास अर्जित कर रही है।
