रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में
नक्सल प्रभावित जिलों में साल 2019 से 2023 तक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत कार्ययोजना राशि और खर्च का मामला
उठा. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा
ने बताया कि केंद्र से 557 करोड़ आया है, और 998 करोड़ से ज्यादा व्यय हुआ है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नक्सल उन्मूलन के लिए
राशि के प्रावधान और खर्चे को लेकर जानकारी मांगी. इस पर उप मुख्यमंत्री और गृह
मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में आवंटन और व्यय की में अंतर के संबंध में बताया कि
इसकी वजह यह है कि पहले राज्य के बजट से ये राशि खर्च हो जाती है फिर इसे रिम्बर्स
कराया जाता है, मतलब खर्चे के बाद राशि आती है.
अजय चंद्राकर ने कहा कि कार्ययोजना 13 बिंदुओं में भेजा गया है, और खर्च 25 बिंदुओं में हुआ है. कार्ययोजना किसी और मद के लिए भेजी गई है, और खर्च किसी और मद में हुए हैं. विजय शर्मा ने कहा जिन बिंदुओं का जिक्र
सदस्य कर रहे हैं, वो सभी राज्य सरकार मद के हैं. सभी
नॉर्म्स के तहत हैं, सब आगे जाकर क्लेम किया जाता है,
फिर केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हुए हैं.
इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि ये कहीं नहीं लिखा है
कि राज्य सरकार के हेड से यह हुआ है. मेरा प्रश्न सुरक्षा संबंधी व्यय को लेकर है.
विजय शर्मा ने कहा कि हमने वर्ष वार प्रावधान और व्यय को बताया है. अजय चंद्राकर
ने कहा कि इंश्योरेंस में पैसे केन्द्र से मांगे गए हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक भी नहीं हुआ. किसका इंश्योरेंस किया गया है? इंश्योरेंस हुआ नहीं है और राशि व्यय हो चुकी है.
इस पर विजय शर्मा ने कहा कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में
सभी राशि केंद्र से प्राप्त नहीं होती है. जितनी प्राप्त होती है, उसके अलावा की राशि राज्य बजट से खर्च होता है. बीमा पूर्ति मद से बीमा
कंपनियों को प्रीमियम की राशि देने का निर्णय पहले हुआ था.
