September 22, 2022


वैश्विक संकट में हमने देश को दिखाई राह, प्रदेश में अवैध शराब पर लगेगी रोक' : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने संजारी बालोद विधानसभा में 135 करोड़ रुपये के 126 विकास कार्यों का किया लोकार्पण भूमिपूजन

रायपुर| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है बुधवार को संजारी बालोद विधानसभा के लिए 135 करोड़ रुपए के 126 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके साथ अब तक 4 दिन में सीएम ने जिले को 485 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 109 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 84 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 26 करोड़ 31 लाख रूपए की लागत के 42 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। बालोद दौरे के चौथे दिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी की। सीएम ने गुरुर क्षेत्र में गिरते जल स्तर को लेकर चिंता जताई है। लोगों को नरवा गरवा-घुरवा बारी योजना के फायदे बताने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि, सुपोषण योजना में गर्म भोजन मिलना सुनिश्चित हो। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगे। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ख्याल रखें। सीमांकन, बटांकन प्रकरण का समाधान करें। अघोषित विद्युत कटौती की शिकायतों का निराकरण करें। गोठान, सीसी रोड का निर्माण प्राथमिकता से किया जाए।इस दौरान उन्होंने ये भी पूछा कि 5 डिसमिल जमीन की खरीद बिक्री पर किसी प्रकार की कोई रोक तो नहीं है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि, आम जनता की समस्याओं और उनकी शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुंहर योजना तुंहर दुआर बुकलेट का भी विमोचन किया। तुंहर योजना तुंहर दुआर बुकलेट में विभिन्न विभागों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की ली है। इस बुकलेट में योजना के संचालन का उद्देश्य, योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ, योजनाओं की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बालोद जिले में हुनरमंद युवाओं के प्लेसमेंट के लिए चलाए जा रहे जिजीविषा कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हर जिले में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। अवैध शराब बिक्री के प्रश्न पर बोले- ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए गए हैं। पत्रकार संघ ने भवन की मांग की जिसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन के लिए प्रक्रिया से नियमानुसार सोसायटी के माध्यम से आवेदन करें।


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