नई दिल्ली/रायपुर : छत्तीसगढ़
के विकास और सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा सांसद
बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रायपुर समेत पूरे राज्य में
सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कई महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों पर विस्तार से
चर्चा की और इनके शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग की।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में इन
विषयों को लेकर संबंधित मंत्रालय को पत्राचार किया गया था, किंतु अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने पुनः इन
मुद्दों को माननीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने आग्रह किया कि इन लंबित विषयों
पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए, जिससे आमजन को
सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।
लंबित मुद्दों पर सांसद ने रखा ध्यान-
सांसद बृजमोहन ने जिन लंबित मुद्दों पर नितिन गडकरी
से चर्चा की उनमें 1. राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (सिमगा-लिमतरा-सरगांव-बिलासपुर) के लिमतरा बाईपास मार्ग में सर्विस रोड
निर्माण
2. रायपुर रिंग रोड-1 (एन.एच. 53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही
3. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (शदाणी दरबार) एवं एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण
4. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत
रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर अभनपुर-राजिम-गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग
क्रॉसिंग पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराना
5. रायपुर-दुर्ग एन.एच. 53 मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड का नवीनीकरण
6. रायपुर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय
राजमार्ग-30 जंक्शन तक निर्मित एक्सप्रेस हाईवे को भारतीय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपने की प्रक्रिया
7. नागपुर-गोंदिया-बिरसी एयरपोर्ट
(रावणबाड़ी) के लिए प्रस्तावित समृद्धि एक्सप्रेसवे का विस्तार
8. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (कमल विहार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण
9. रायपुर-विशाखापत्तनम 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण का शीघ्र
समाधान मुख्य है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़क
अधोसंरचना के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्यों में
तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया
कि यदि इन विषयों पर मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो तो उसकी जानकारी
उपलब्ध कराई जाए और यदि कोई निर्णय लंबित है तो आवश्यक निर्देश जारी कर इन्हें
शीघ्र पूर्ण किया जाए।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और
राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़
किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर
परिवहन सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
