रायपुर
: छत्तीसगढ़ के वित्त
मंत्री ओपी
चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट
पेश किया। इसमें महिला सुरक्षा व अपराध की दर को कम करने के लिए कई प्रविधान किए
गए हैं। लगातर बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए चार संभागीय रेंज में सायबर
थाने खोले की घोषणा की गई है।
वहीं सीमावर्ती
जिलों से मानव तस्करी के प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के
लिए राजनांदगांव, कबीरधाम,
रायगढ़, जगदलपुर और जशपुर जिले में पांच नए
महिला थाने की स्थापना की जाएगी, जहां महिलाओं की भर्ती
होगी। सरकार द्वारा के बजट में घोषणा के अनुरूप राज्य के चार आइजी रेंज में साइबर
थाने खोले जाएंगे। राजनांदगांव, कबीरधाम, कोरबा और रायगढ़ में चार नवीन साइबर पुलिस थानों की स्थापना होगी। इससे
पहले राजधानी रायपुर के अलावा जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर सहित दुर्ग में खोले गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस में 1,889
पदों पर भर्ती की जाएगी।
तकनीकी ट्रेनिंग पुलिस मुख्यालय में
साइबर क्राइम से फ्राड का शिकार हुए
लोगों को राहत दिलाने के लिए आने वाले दो-तीन महीने में पांच संभागीय मुख्यालयों
में तैनात स्टाफ पूरी तरह से साइबर के जानकार और आनलाइन तकनीक में ट्रेनिंग लिए
हुए होंगे। साइबर थानों में नियुक्त अधिकारियों को नवा रायपुर स्थित मुख्यालय में
ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर थाना में हाईटेक उपकरणों का उपयोग कर आनलाइन ठगी करने
वाले जालसाजों को पकड़ने के साथ उनकी साइट को ब्लाक कर सकेंगे।
हाईटेक तकनीक से होंगे लैस
प्रदेश में खुलने वाले साइबर थाने
पूरी तरह साइंटिफिक और हाईटेक सिस्टम से लैस होंगे। तकनीक के आभाव में एक ओर साइबर
क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि
पुलिस पुराने ढर्रे पर ही जांच कर रही है। साइबर थाने के खुल जाने से जांच में
सहायता मिलेगी।
पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए
आवास निर्माण
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के
लिए शासकीय आवास निर्माण के लिए 129 करोड़
का प्रविधान किया गया है। पुलिस चौकी, थाना और अन्य भवनों के
निर्माण के लिए 71 करोड़ का प्रविधान किया गया है। अधिकारी
और जवान संबंधित जिले में पोस्टिंग के दौरान वहां आसानी से रह सकें इसके लिए यह
लागू किया गया है।
