कवर्धा| प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर आज जिले के बिड़ौरा और कुरूवा सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर आज ग्राम बिड़ौरा में श्री नेतराम जंघेल और कुरूवा में श्री झूलाराम साहू के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर ने नवनियुक्त अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभाकानाएं दी। मंत्री श्री अकबर ने ग्राम कुरूवा में किसान कुटीर के लिए 13 लाख 50 हजार रूपए जिला कृषि उपज मंडी से देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान ग्राम कुरूवा में सुवा नृत्य महिला समूह को 20 हजार रूपए और राउत नृतक दल को 20 हजार रूपए देने की घोषणा की। कुरूवा सेवा सहकारी समिति के किसानों ने कैबिनेट मंत्री को खुरमी पहनाकर और नागर भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री नीलकंठ चंद्रवंशी, कृषक कल्याण परिषद के सदस्य श्री भगवान सिंह पटेल, मनरेगा के सदस्य श्री कलीम खान, कृषि मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष श्री चोवाराम साहू, बोड़ला जनपद अध्यक्ष श्रीमती लीला धनुक वर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू शरद बंगाली, श्री अशोक चोपड़ा, श्री रामचरण पटेल सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित थे। केबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को उनके फसल का सही दाम मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जब से नई सरकार बनी है तब से किसनों के हित में कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बडी योजना धान खरीदी है। उन्होंने बताया कि अस योजना को बेहतर बनाने के लिए सहकारी सेवा समिति में वृद्धि की गई है। पहले 1333 सहकारी समिति थे अब बढ़ाकर 2058 सहकारी सेवा समिति हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सभी समितियों में किसानों के हित के लिए काम करने अध्यक्षो को मनोनित किया जाए। समिति के लिए मनोनित अध्यक्ष किसानों के समस्या, बारदाना, तौलाई, समय में धान का उठाव और राशि का भुगतान जैसे सभी कार्य संपन्न हो सके। मंत्री श्री अकबर ने कहा कि इस वर्ष धान की बंपर आवक को ध्यान में रखते हुए सभी धान खरीदी केन्द्रों में समुचित व्यवस्था की गई है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 01 माह पूर्व धान खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। सभी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी के व्यवस्था एवं मॉनिटरिंग के लिए सेवा सहकारी समिति के अध्यक्षों का मनोनयन किया गया है। सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष किसानों के धान खरीद से लेकर राशि के भुगतान करने तक में सहयोग कर रहे है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष किसानों के हित में कार्य कर रहे है। वे अपने कर्तव्यों के अनुरूप किसानों के समस्याओं को जानकर उन्हें दूर कर रहे है तथा धान खरीदी में किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहे है। इस दौरान सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने मंत्री श्री अकबर को पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने का भरोसा दिलाया। केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि किसानों का कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके उपज धान का शासन समर्थन मूल्य में क्रय कर रहा है। इससे किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है। समर्थन मूल्य में धान के विक्रय से किसानों को अपने मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में धान के साथ कोदो, कुटकी, रागी को समर्थन मूल्य में क्रय किया जा रहा है। उन्होने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के साथ-साथ सभी वर्गों के जीवन के स्तर ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ किया गया। प्रदेश के 65 लाख परिवारों के लिए राशन कार्ड बना कर दिया। आने वाले इस तीन वर्षों में समय के साथ परिवार का विभाजन हो रहा है, अब फिर से उन परिवारों द्वारा नया राशन कार्ड अथवा वर्तमान राशन कार्ड का विभाजन करने की समस्या संज्ञान में लाई गई। राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को अब राशन कार्ड बना कर दे रहे है। केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा वनोपज संग्रहण से जुड़े प्रदेश के लाखों परिवारों के विकास के लिए 7 प्रकार के वनोपज बढ़ाकर 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधान न्याय योजना, सबके लिए राशन कार्ड, तेंदूपत्ता समर्थन मूल्य में खरीदी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना सहित अनेक योजनाओं को लागू किया है। जिससे किसान आर्थिक रूप से सक्षम बन सके।
