रायपुर
: छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट
पेश किया गया, जिसमें
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा स्वास्थ्य, ग्रामीण
विकास, पर्यटन सहित बहुत से क्षेत्रों को सौगात दी है।
किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी,
मजदूरों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी
ने कहा कि अमृतकाल के नींव का बजट व GREAT CG की थीम पर
आधारित बजट है।
बजट की
बड़ी बातें
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18
लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 द्वितीय
अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये है।
- महिलाओं को पोषित,
सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत
प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का निर्णय लिया गया है।
- कृषक उन्नति योजना के तहत
10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से
अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30
हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
- इस बजट में आम जनता को
राहते पहुंचाते हुए बिजली बिल हाफ योजना का जिक्र किया गया। सरकार ने आम लोगों को
राहत देते हुए 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ बजट 2024 में राहत देते हुए कोई नया कर नहीं लगाया है। ओपी चौधरी ने बताया कि बजट
में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करो की दरों में
वृद्धि का कोई प्रस्ताव है।
- ग्रामीण घरों को नल से जल
आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़
रुपये का प्रावधान किया गया है।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को
गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन
कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति
वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500
करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेशवासियों के लिए
श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया
गया है।
- युवा स्वरोजगार को बढ़ावा
देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।
- राज्य राजधानी क्षेत्र
(एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है।
- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के
आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
