रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मीडिया प्रभारी विधायक सिद्धांत नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा सवाल किया है कि उन्होंने अधिकार होते हुए भी छत्तीसगढ़ में महादेव एप्प प्रतिबंधित क्यों नहीं किया। केंद्र सरकार गेमिंग लाइसेंस नहीं देती। नगालैंड सरकार ऑल इंडिया लायसेंस देती है लेकिन अन्य राज्य सरकारें इसे लॉटरी की तरह प्रतिबंधित कर सकती है। आंध्र, तमिलनाडु,, तेलंगाना आदि राज्य सरकारों ने गेमिंग एप्प प्रतिबंधित किए हैं। सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यह सवाल भी किया है कि वे महादेव एप्प के जरिए होने वाली मनी लांड्रिंग और आतंक के पैसे की छत्तीसगढ़ में आमद को लेकर इतने बेफिक्र कैसे हैं, कि अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर केंद्र सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए जीएसटी से इसे जोड़ रहे हैं। भूपेश बघेल भ्रमित करने के आदी है और महादेव एप्प को लेकर भी यही कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि जीएसटी राजस्व प्राप्ति एक प्रक्रिया के तहत लागू है। इसमें राज्य की भी भागीदारी सुनिश्चित है। जीएसटी की राशि का प्रक्रिया के अनुसार बंटवारा होता है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को जीएसटी में हिस्सा तो चाहिए लेकिन जब अपनी सरकार में सामने आए किसी गंभीर मामले में उन पर उंगली उठे तो बचाव के लिए तथ्यों के परे राजनीतिक चालें चलने लगते हैं। सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स और ईडी की कार्रवाई का हवाला देते हुए आशंका व्यक्त की है कि आतंक के सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई के तार महादेव एप्प के सूत्रधार सौरभ चंद्राकर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं तो दाऊद का पैसा छत्तीसगढ़ आने से इंकार नहीं किया जा सकता। तब भूपेश बघेल अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं।
