रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2640 रु एवं 2660 रु प्रति क्विंटल की दर पर 100 लाख़ मेट्रिक टन अधिक धान खरीदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों की धान 2640 रुपए एवं 2660रु के दर पर खरीदी कर रही है धान की इतनी कीमत किसी भाजपा शासित राज्य में किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रदेश में धान की कीमत में वृद्धि हो रही है धान पैदा करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है और धान उत्पादन रकबा भी बढ़ रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने अपने पिछले खरीफ वर्ष में खरीदी की गई धान के रिकॉर्ड को तोड़कर कर चालू खरीफ वर्ष में अब तक 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर चुकी है और प्रदेश के 95 प्रतिशत किसान अपना धान बेच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अन्नदाताओ के परिश्रम का सम्मान भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता है। पिछली सरकार की तुलना में न केवल अधिक धान और अधिक किसान बल्कि अधिक दाम भी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। अब तक राज्य के करीब 23 लाख किसानों ने धान बेच लिए है, जिन्हें धान के एवज में 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस साल राज्य में 25 लाख 96 हजार किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2 लाख 30 हजार नये किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2617 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऑनलाइन टोकन सॉरी भुगतान संबंधी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी शासन काल में छत्तीसगढ में अधिकतम 62 लाख मीट्रिक टन तक ही धान की खरीदी हुई थी, जब से कांग्रेस सरकार आई है प्रदेश में धान खरीदी बढ़ती जा रही है। पिछली बार 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस बार यह रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी भी धान खरीदी के लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है ऐसे में 110 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य हासिल कर लेगी। ना केवल मात्रा बल्कि किसानों की संख्या भी बढ़ी है। धान की खेती का रकबा 30 लाख़ 10 हज़ार 880 हेक्टेयर हो गया है। भूपेश सरकार समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9 हजार रुपए इनपुट सब्सिडी दे रहा है। इससे प्रदेश के किसानों को देशभर में धान का सबसे अधिक कीमत मिल रहा है।
