अधिकारी-कमचारी फेडरेशन की 14 सूत्रीय मांगों पर सुनवाई …

रायपुर। अधिकारी-कमचारी फेडरेशन की 14 सूत्रीय मांगों पर आज सुनवाई होगी। मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता वाली आईएएस की तीन सदस्यीय कमेटी आज फेडरेशन की मांगों पर उनकी बातें सुनेंगी। सूत्रों का कहना है कि अभी प्रक्रिया लंबी चलेगी। सभी संगठनों की सुनने के बाद पिंगुआ कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की वेतन विसंगति जैसी 14 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने के लिए सरकार ने प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें जीएडी और स्कूल शिक्षा सचिव डॉ0 कमलप्रीत सिंह और सिकरेट्री फायनेंस अलरमेल मंगई डी मेम्बर हैं।पहले सिर्फ अधिकारी-कर्मचारी की मांगों को सुना जाना था। पर बाद में दो दर्जन से अधिक और संगठनों ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेज उन्हें भी सुनने की मांग की। इस पर जीएडी ने पिंगुआ कमेटी को पत्र जारी कर सभी की बातों को सुनने के बाद रिपोर्ट देने कहा है। इस कड़ी में आज पहले दिन छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की सुनवाई होगी। फेडरेशन के नेता आज शाम साढ़े चार बजे कमेटी के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन देंगे। जाहिर है, आज कोई फैसला नहीं होना है। पता चला है, सभी संगठनों की सुनवाई के बाद पिंगुआ कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। इसके बाद सरकार फैसला करेगी।
कुछ सोशल मीडिया कर्मचारी संगठनों को दिग्भ्रमित करने ऐसी खबरें चला रहें, जैसे आज ही वेतन मामलों पर फैसला हो जाएगा। एनपीजी चूकि छत्तीसगढ़ का जिम्मेदार मीडिया संस्थान है। लिहाजा, इसेे स्पष्ट करना जरूरी था। कमेटी के प्रमुख प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने एनपीजी न्यूज को बताया कि आज शाम को फेडरेशन की सुनवाई होगी। इसके बाद बाकी संगठनों ने भी ज्ञापन सौंपा है। जीएडी के निर्देशों के अनुसार जो पात्र संगठन होंगे, उनके प्रतिनिधिमंडल को भी कॉल किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों को सुनने के बाद फिर कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी।

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