राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना को अंतिम रूप देने मुख्य सचिव ने ली बैठक

रायपुर| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के पावस सत्र के दौरान भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना प्रारंभ करने की घोषणा के अनुरूप इस योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न प्रक्रियाओं के निर्धारण के संबंध में चर्चा की गयी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती रेणु जी पिल्ले, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव कृषि विभाग डॉ. एम.गीता, राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री प्रसन्ना आर., सचिव वित्त सुश्री शहला निगार, सचिव श्रम विभाग अमृत खलखो, आयुक्त मनरेगा मोहम्मद अब्दूल कैसर हक, संचालक भू-अभिलेख श्री भूवनेश यादव सहित विशेष रूप से संभागायुक्त बिलासपुर डॉ. संजय अलंग, कलेक्टर राजनांदगांव श्री तारनप्रकाश सिन्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार फरिहा आलम उपस्थित थे।

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