मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिये फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला किया और राज्य में ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली को लागू करने के सरकार के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सर्वहारा वर्ग की चिंता करती है अब बेरोजगार युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जिसका लाभ राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओ को मिलेगा। ई श्रेणी के पंजीयन के जरिये अब सभी विभागों में ब्लॉक स्तर पर ई पंजीयन प्रणाली को लागू कर बेरोजगार युवाओं को 20 लाख तक रुपए के कार्य सीमित निविदा के माध्यम से मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग में अब 20 लाख रुपए तक के निर्माण कार्यों के अनुबंध में डिप्लोमा इंजीनियर तथा 1 करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति की अनिवार्यता की गई है। डिप्लोमा इंजीनियर को 15,000 रू. प्रति माह तथा स्नातक इंजीनियर को 25000 रू. न्यूनतम प्रति माह भुगतान का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्राप्त होगा।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राज्य के पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए शिक्षा विभाग में 14,580 पद, पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कर रही है। अब ब्लॉक स्तर पर भी बेरोजगार युवाओं को 20 लाख रुपए का काम लोक निर्माण विभाग सहित सभी विभाग के माध्यम से मिलेगा। यह राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य के युवाओं को जो रोजगार देने का बीड़ा उठाया है उसमें यह महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 36 बिंदुओं पर जनता से वादा किया था जिसमें  22 से अधिक बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार काम कर वादा निभा चुकी है। किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, किसानों की धान कीमत ₹2500 क्विंटल, सिंचाई कर माफ, बस्तर में आदिवासियों की जमीन लौटाना, बस्तर में युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया, छोटे प्लाटों भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाना, शिक्षा विभाग में भर्ती की प्रक्रिया शिक्षा कर्मियों का संविलियन, नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अब बेरोजगार युवाओं के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसका लाभ राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर ही उनको ₹ 20 लाख का काम मिलेगा।

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