स्वयं का पक्का मकान बनने से श्रीमती पारुल का सपना हुआ साकार

रायपुर| गरीबों, पिछड़ों और महिला मुखिया वाले गरीब परिवारों के लिए आवास उपलब्घ कराने की सपना को साकार करने छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। राज्य सरकार की इन जनकल्याणकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप आज जिला नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र के डी एन के वार्ड में रहने वाली श्रीमती पारुल मंडल का सपना साकार हुआ है। श्रीमती पारूल मंडल बहुत दिनों से स्वयं का मकान बनाने की सोच रही थी। उनके पास स्वयं का जमीन तो था, लेकिन आर्थिक परेशानियों की वजह से स्वयं का नहीं बना पा रही थी। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी निकायों में संचालित ‘मोर जमीन मोर मकान‘ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती पारुल मंडल का पक्के मकान का सपना पूरा हो गया है। श्रीमती मंडल से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि आवास पाकर वह प्रसन्न है और मोर जमीन मोर मकान योजना मेरे और मेरे परिवार के सपने को पूरा करने में कारगर सिद्ध हुई है। मेरे परिवार के सभी सदस्य अब एक छत के नीचे आराम से रह सकते हैं। उन्हें अब बारिश के मौसम में छत के उड़ने और पानी के टपकने का डर नहीं है। श्रीमती पारूल मंडल आवास पाकर प्रफुल्लित हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति का स्वयं का मकान हो, उन्हें आवास की समस्या से छूटकारा मिले, इस उद्देश्य को पूरा करने नारायणपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मोर जमीन मोर मकान योजना का तेेजी से क्रियान्वयन कर आवासहीन परिवारों के लिए पक्का मकान बनाए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि श्रीमती पारूल मंडल का सपना जल्द साकार हो पाया है, वहीं नगर पालिका क्षेत्र नारायणपुर के अंतर्गत और परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए लगभग 543 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 281 हितग्राहियों का पक्का आवास निर्माण पूर्ण हो गया है। बता दें कि शहरी क्षेत्रों के परिवार को पक्के आवाास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोर जमीन-मोर मकान योजना लागू की गयी है। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले कमजोर आय वर्ग एवं आवासहीन परिवार को मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश में यह योजना सभी नगरीय निकायों में क्रियान्वित है। इस योजना के तहत् हितग्राहियों को सरकार द्वारा 2 लाख 28 हजार 750 रूपये तक अंशदान दिया जाता है। जिसमें हितग्राही अपनी सुविधानुसार और राशि लगाकर अपने पक्के मकान का निर्माण कर सकते हैं।

 

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