धान खरीदी की मियाद बढ़ाना ही होगा शासन को : पूनम चन्द्राकर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने एक बार फिर धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों का पूरा धान खरीदने की बात कहती है जबकि दूसरी ओर मैदानी सच यह है कि धान उठाव नहीं होने और सरकारी नियमों की जटिलताओं के चलते धान खरीदी का काम या तो बंद कर दिया गया है या फिर बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि सरकारी दावों के अनुसार भी छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक सिर्फ 65.27 लाख मीटरिक टन धान ही खरीदा जा सका है, और अब जबकि सरकार द्वारा धान खरीदी की निर्धारित अवधि को गिनती के ही दिन शेष रह गए हैं, प्रदेश सरकार यह बताए कि इन गिने-चुने दिनों में वह अपने अनुमानित लक्ष्य के शेष 35 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी किस रफ्तार से करेगी? श्री चंद्राकर ने कहा कि हर मोर्चे पर झूठ के जाल बुनने वाली सरकार की मंशा शुरू से ही किसानों का पूरा धान नहीं खरीदने की रही है। इसलिए रकबा घटाने, धान की लिमिट तय करने, नियमों के नित-नए तुगलकी फरमान जारी करने और खेत-खलिहान से धान जब्त करने के शर्मनाक कृत्य से प्रदेश सरकार ने किसानों को न केवल प्रताड़ित किया, अपितु उनके आत्म-सम्मान को लहूलुहान तक कर डाला। श्री चंद्राकर ने कहा कि अपने तमाम दावों के विपरीत प्रदेश सरकार ने किसानों के धान खरीदने में जिस बदनीयती का प्रदर्शन किया है, उसके चलते ही नारायणपुर और कोंडागांव को छोड़कर प्रदेश के 27 में से 25 जिलों में पिछले साल के मुकाबले लाखों मीटरिक टन धान कम खरीदा गया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार किसानों का धान खरीदने में छलावा कर रही है, दूसरी तरफ धान खरीदी केन्द्रों से उठाव के तमाम सरकारी दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश के हर कोने से धान परिवहन को लेकर आ रही शिकायतें किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। धान खरीदी केंद्रों में धान जाम होने के कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। अकेले बस्तर संभाग में ही ढाई लाख टन से ज्यादा धान जाम पड़ा है। श्री चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था कर पूरा धान खरीदने की नीयत दिखाते हुए प्रदेश सरकार धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च करने का तुरंत एलान करे।

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