अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है : सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

०० अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

रायपुर| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार मनजीत सिंह राय ने आज नवीन विश्राम भवन में प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 27 जिलों में 93 कस्तूरबा गांधी आवासीय कन्या विद्यालय के माध्यम से दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है।राय ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त बैठक लेकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों की व्यवस्था, भवन आदि के संबंध में आयोग को प्रस्ताव दें। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के टीकाकरण के साथ ही उनके ब्लड ग्रुप दर्ज करने और बच्चों की बीमारी की पहचान कर उपचार भी करें।
बैठक में संचालक लोक शिक्षण श्री एस.प्रकाश ने बताया कि राज्य की शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केन्द्रों को शामिल किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 98 प्रतिशत बसाहटों में विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता हो गई है। प्रदेश में संचालित सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय कन्या विद्यालय 100 सीटर हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करायी है, अब कक्षा 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उर्दू शिक्षा के संबंध में बताया गया कि स्वीकृत 440 उर्दू शिक्षकों में से 340 कार्यरत हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए पहले कौशल विकास उन्मुखीकरण प्रशिक्षण देने के बाद बैंक लिंकिंग और फिर ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैठक में उपस्थित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख 48 हजार स्वसहायता समूह हैं, जिनमें से 68 हजार बैंकों से लिंक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन वर्ष में तीन हजार 264 आवास बनाए गए। वर्तमान में 1457 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में एक हजार 311 अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम श्री मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्री डी.डी. सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास सुश्री रीता शांडिल्य, संचालक लोक शिक्षण श्री एस.प्रकाश, संचालक समाज कल्याण श्री चंद्रकांत उइके सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

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