बढ़ता हुआ नक्सलवाद और वित्तीय कुप्रबंधन चिंताजनक : अजीत जोगी

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) के सुप्रीमो अजीत जोगी ने कहा किलोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे है वैसे ही प्रदेश में नक्सल गतिविधियों पर राज्य शासन का नियंत्रण नगन्य होता जा रहा है। कांकेर में 4 एवं धमतरी में 1 जाबाज और बहादुर सैनिकों के शहादत बढ़ी दर्दनाक घटनाओं मे हुई है। पुलिस कैम्प से केवल डेढ़ किलोमीटर दूरी पर नक्सलियों का एबुंस लगाना माओवादियों के बढे़ हुये मनोबल का साक्षात प्रमाण है। संभवतः पहली बार प्रदेश के इतिहास मे ऐसा हुआ है कि हेलिकाप्टर के पायलट ने दंतेवाड़ा तक उड़ान भरने से नक्सलियों के डर के कारण इंकार कर दिया।

अजीत जोगी ने कहा कि बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में बिना किसी भय के नक्सली पर्चे बांट रहे है, और दीवारों पर उनके द्वारा नारे भी लिखे गये है। जिला मुख्यालय तक उनका निडरता से प्रवेश अच्छे भविष्य का संकेत नही देता। अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने अधिक समय नही हुआ है किन्तु फिर भी माओवाद के संबंध में वर्तमान सरकार ने अभी तक कोई रोडमैंप या नीति नही बनाई है और नक्सलियों को स्वतंत्र छोड़ दिया है यह कहकर कि लोकसभा चुनाव के बाद इस ओर ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश के सबसे गंभीर समस्या को नजर अंदाज करना अत्यंत घातक सिद्ध होगा। इसी प्रकार प्रदेश में वित्तीय संकट की खबरों के साथ राज्य सरकार द्वारा सभी विकास कार्यो एवं योजनाओं को रोक देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मनरेगा के मजदूरो को कई महीनों से भुगतान नही किया गया है तथा ग्रामों मे जो शौचालय बनाये गये है उनके लिए भी सरपंचो को भुगतान नही किया गया है। यह अफवाह भी सरकारी कर्मचारियो को परेशान कर रही है जबकि भविष्य मे उनके वेतन का भुगतान करना भी राज्य शासन के लिए मुश्किल हो जायेगा। कुल मिलाकर जो प्रशंसनीय शुरूआत वर्तमान सरकार ने कर्जमाफी और 2500 रुपये क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देकर भी वह अनियंत्रित होती हुई नक्सल समस्या और बेकाबू वित्तीय संकट के सामने धूमिल होती जा रही है। हमारी पार्टी राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि नक्सल समस्या पर अपनी नीति तत्काल स्पष्ट करके राज्य शासन तद्नुसार कार्यवाही प्रारंभ करे और लोकसभा चुनाव का परिणाम आने का इंतजार न करें। वित्तीय कुप्रबंधन की ओर भी सरकार को तत्काल उचित कदम उठानी चाहिये और विकास कार्यो पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए एवं मनरेगा का भुगतान की भी तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिये।

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