उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद महात्मा गांधी से जुड़े प्रतीकों का अपमान जारी : कांग्रेस

०० पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी की याचिका पर न्यायालय ने दिया था आदेश राष्ट्रपिता के सम्मान करने के 

०० न्यायालय के आदेश का भी पालन न होने से कुरैशी दुखी

रायपुर। पूर्व मंत्री छ.ग शासन एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बी.डी. कुरैशी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 117/216, 8.12.2016 को दायर की थी, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के फोटो एवं लोगो (चश्मा) स्केच को सुलभ शौचालय की दीवार, कूड़ादान, डस्टबीन, जहां लोग थूकते है ऐसे मलिन स्थानों में फोटो एवं लोगो लगाकर राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे है। इस पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुये प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार को राष्ट्रपिता के फोटो एवं चश्में के स्केच वालों लोगो को तत्काल हटाने का निर्देश जारी किया था। इसके परिपालन में राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव एम.के. रावत जी एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर से श्री डी.डी.सिंग सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अलग-अलग पत्र लिखकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगर निगम के आयुक्तों एवं जिला पंचायतों के विभागों को परिपत्र भेजकर शपथ पत्र के साथ हाईकोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो एवं चश्मे के स्केच को सम्मानजनक स्थिति में लगाने निर्देशित किया था, परंतु आज भी कई असम्मानजक स्थानों पर से लोगो आदि को नहीं हटाया गया है। 

कोर्ट के आदेशों के हवाले से प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने विज्ञप्ति में बताया कि  पूर्व मंत्री बी.डी. कुरैशी की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः 23.3.2017 को आदेश जारी किया है, इसके बावजूद भी इसका पालन नगर पालिका एवं नगर निगम में नहीं किया जा रहा है। इससे बी.डी. कुरैशी दुखी है।  प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बीडी कुरैशी ने छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस. सिंहदेव पत्र लिखकर जानकारी दी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े प्रतीक चिन्हों को फोटो एवं लोगो (चश्मा) स्केच को सुलभ शौचालय की दीवार, कूड़ादान, डस्टबीन, जहां लोग थूकते है ऐसे मलिन स्थानों से हटाने की कार्यवाही की जाये एवं राष्ट्रपिता के प्रतिक चिन्हों के अपमान न करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिये। बिलासपुर हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी सरकार के अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जाना भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क बताता है, जिसकी श्री कुरैशी ने दिनांक 6.7.2018 को बिलासपुर हाईकोर्ट में दस्तावेज सहित शिकायत दर्ज करायी है, जिस पर अमल करने विद्वान न्यायधीश ने 4 सप्ताह का समय केन्द्र और राज्य सरकार को दिया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 14.8.2018 को होगी।

 

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