मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से की अपील, ज्यादा से ज्यादा किसानों को सोलर सिंचाई पम्प लेने के लिए करें प्रोत्साहित

०० डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण क्षेत्र एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक, पुस्तिका भी विमोचित

रायपुर| मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर स्थित नवीन समिति कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में प्राधिकरण की उपलब्धियों का सचित्र विवरण दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। उनकी अध्यक्षता में आज प्राधिकरण की दसवीं बैठक भी विधानसभा के नवीन समिति कक्ष में आयोजित की गई। डॉ. सिंह ने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य शासन द्वारा सौर सुजला योजना के तहत पूरे प्रदेश में 51 हजार किसानों को नाम मात्र की कीमत पर सोलर सिंचाई पम्प देने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 36 हजार सोलर सिंचाई पम्प स्वीकृत किए जा चुके है और उनमें से 25 हजार किसानों के खेतों में इनकी स्थापना की जा चुकी है। ये सोलर सिंचाई पम्प किसानों की सिर्फ सात हजार से 20 हजार रूपए तक अंशदान लेकर दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि प्राधिकरण मद की राशि से अब अधिक से अधिक किसानों को सोलर सिंचाई पम्प स्वीकृत किए जाएं। डॉ. सिंह ने प्राधिकरण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इस वर्ष सौर सुजला योजना के तहत सोलर पम्प स्थापना का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2012 में राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न बैठकों में प्राधिकरण की राशि से चार हजार 893 किसानों के सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन देने के लिए 24 करोड़ रूपए मंजूर किए गए। इनमें से अब तक चार हजार 744 सिंचाई पम्पों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अपूर्ण कार्यों को मार्च 2018 तक और वर्ष 2016-17 के अपूर्ण कार्यों को जून 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा-राज्य सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2004 में सरगुजा और उत्तर क्षेत्र तथा बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों का और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया था। उसी कड़ी में मैदानी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2012 में राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये सभी प्राधिकरण मिनी केबिनेट की तरह काम करते हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर जनता की जरूरतों के अनुरूप स्थानीय महत्व के अनेक विकास के कार्यों को मंजूरी दी जाती है। डॉ. सिंह ने इस बात पर खुशी जताई कि वर्ष 2012 में गठित राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी स्थापना के सिर्फ पांच -छह वर्ष के भीतर 352 करोड़ 08 लाख रूपए के कुल सात हजार 390 कार्य मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 69 करोड़ 34 लाख रूपए की लागत से गांवों में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक हजार 659 मंगल भवनों का निर्माण भी पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न ग्राम पंचायतों में 123 करोड़ 14 लाख रूपए के सीसी रोड भी स्वीकृत किए गए हैं। राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विगत 9 बैठकों में 45 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से 38 निर्णयों पर अमल पूर्ण कर लिया गया। प्रदेश के गृह, जेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री रामसेवक पैकरा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, कृषि और जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, संस्कृति, पर्यटन और सहकारिता मंत्री श्री दयालदास बघेल, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और खल्लारी के विधायक श्री चुन्नी लाल साहू, संसदीय सचिव और विधायक साजा श्री लाभचंद बाफना, संसदीय सचिव और विधायक बसना श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, संसदीय सचिव और विधायक पंडरिया श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव और पामगढ़ के विधायक श्री अम्बेश जांगड़े, रायपुर के लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस, बिलासपुर के लोकसभा सांसद श्री लखनलाल साहू, महासमुन्द के लोकसभा सांसद श्री चन्दूलाल साहू, दुर्ग के लोकसभा सांसद श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यसभा सांसद डॉ. भूषणलाल जांगड़े और श्रीमती छाया वर्मा धरसीवा के विधायक श्री देवजी भाई पटेल, भाटापारा के विधायक श्री शिवरतन शर्मा, आरंग के विधायक श्री नवीन मारकण्डेय, राजिम के विधायक श्री संतोष उपाध्याय, बलौदाबाजार के विधायक श्री जनक राम वर्मा, अहिवारा के विधायक श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, बेमेतरा के विधायक श्री अवधेश सिंह चंदेल, डौंडीलोहारा की विधायक श्रीमती अनिला भेंडिया, महासमुन्द के विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, संजारी बालोद के विधायक श्री भैयाराम सिन्हा, खुज्जी के विधायक श्री भोलाराम साहू, डोंगरगढ़ की विधायक श्रीमती सरोजनी बंजारे, कवर्धा के विधायक श्री अशोक साहू, मस्तुरी के विधायक श्री दिलीप लहरिया, कोटा की विधायक डॉ. श्रीमती रेणु जोगी, रायगढ़ के विधायक श्री रौशन लाल अग्रवाल, खरसिया के विधायक श्री उमेश पटेल, सारंगढ़ की विधायक श्रीमती केराबाई मनहर, जांजगीर के विधायक श्री मोतीलाल देवांगन, अकलतरा के विधायक श्री चुन्नीलाल साहू, जैजैपुर के विधायक श्री केशव चंद्रा, सक्ती के विधायक डॉ. खिलावन साहू, मनोनीत विधायक श्री बर्नार्ड जोसफ रोड्रिक्स सहित विभिन्न जिला पंचायतों के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री बी. व्ही.आर. सुब्रमण्यम, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय, राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.के. खाखा, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, विशेष सचिव जनसम्पर्क श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री अंकित आनंद सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

 

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