अधिकारियों की तानाशाही के चलते जनता को नही मिला नियमितिकरण का लाभ

रायपुर| राज्य शासन द्वारा 1290 वर्गफुट तक कि ज़मीन पर बने हुए मकान को बिना शुल्क के नियमितीकरण का लाभ जनता को देने के लिए 1 अगस्त 2016 को नियमितीकरण की योजना लायी थी जिसमे आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2017 थी,इस एक वर्ष में 19000 नागरिको ने नियमितीकरण का आवेदन जमा किया जिसे 1 वर्ष तक अधिकारियों ने संज्ञान में ही नही लिया।

इस संदर्भ में आज भाजपा माना मंडल के महामंत्री राजकुमार राठी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ग्राम एवं नगर निवेश की असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीमती रोजी सिन्हा से मुलाकात कर जनता को हो रही परेशानी से अवगत करवाया। इस पर श्रीमती सिन्हा ने बताया कि अभी तक मात्रा 5000 केस जिलाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है बाकी के केस पर अभी कोई प्रक्रिया शुरू नही हुई है। इस पर श्री राठी ने श्रीमती सिन्हा को बताया कि जनता ने जो केस नियमितीकरण के लिए नगर निवेश विभाग में जमा किया थे उसके बारे में जब नगर निगम जाकर जानकारी लेते है तब नगर निगम अधिकारी कहते है कि हमे कोई लेना देना नही है,आपने जहा केस जमा किया है,वहाँ का विभाग उस केस पर कार्यवाही करेगा। यह सुनकर जब जनता नगर निवेश जाती है तब यहाँ पर आप लोगो द्वारा कहा जाता है कि यह हमारा काम नही है,इसे नगर निगम करेगा। श्री राठी ने श्रीमती सिन्हा से सवाल किया कि वे बताये की आखिर जनता कहा जाए। इस पर श्रीमती सिन्हा ने कहा कि ये काम नगर निगम को ही करना है और वे ऐसा जवाब क्यों दे रहे है इस पर मैं कुछ भी कहने में सक्षम नही हूँ एवं उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वश्त किया कि इस विषय मे वो बड़े अधिकारियों से बात कर निलंबित प्रकरण का शीघ्र ही निराकरण कराएगी। श्री राठी ने नगर निगम एवं नगर निवेश विभाग को चेतावनी दी है कि यदि जनता की समस्याओं का निराकरण नही हुआ तो वे शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगर क्योंकि अधिकारियों की इस प्रकार की तानाशाही कर चलते आम जनता को शासन की योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रतिनिधि मंडल में डॉ.आशा, किशोर नायक,मुक्तेश अग्रवाल,मिलिंद सिंह ठाकुर,सार्थक शर्मा,अनुराग अग्रवाल,कमल अग्रवाल,राहुल मनचंदा,वर्षेश स्वणकार,लक्ष्य,शुभम शर्मा आदि प्रमुख उपस्थित थे।

 

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