रमन के बजट में किसानो को मिला भरपूर तोहफा, एक नज़र में बजट

रायपुर।छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश हो गया, मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ विधान सभा पहुंचे और बजट पेश किया। बीच-बीच में गला फंसने पर उन्हें पानी पी लेने के लिए विपक्ष ने कहा। जैसा कि अनुमान था, चुनावी साल होने के चलते बजट भी लोक लुभावन पेश हुआ। बजट में करीब-करीब सभी वर्गों का ध्यान दिया गया।

क्या ख़ास रहा इस बजट में एक नज़र :-

कृषि :- इस बजट में कृषि के लिए 13 हजार 480 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। कृषि विभाग के लिए पूर्व से 95 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 4 हजार 452 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें किसानों को धान बोनस प्रदान करने लिए 2 हजार 107 करोड़ का प्रावधान किया गया है।  सरकार ने 14 सालों में किसानों की प्राकृतिक संकट में भरपूर मदद की है। प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। गन्ना कृषकों को बोनस हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरुद, गरियाबंद और महासमुंद में 6 नए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का प्रावधान है।  मुंगेली और भाटापारा में कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम का प्रावधान किया जा रहा है। चलो गांव की ओर योजना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामधेनु विवि के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 नए औषधालय की स्थापना का प्रावधान है। 20 औषधालयों के पशु चिकित्सालयों में उन्नयन का प्रावधान है। 10 नए पशु औषधालय भवनों के निमार्ण के लिए 1 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया है। 108 की तर्ज पर पशु रेस्क्यू के लिए सेवा शुरु की जाएगी। मत्स्य पालन के लिए मैपिंग के लिए 51 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है। बैंकों के सांविलियन संबंधी योजना में 5 करोड़ का प्रावधान है। कृषि की समृद्धता को बढ़ाने के लिए सौदा मंडियों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। बजट में सिंचाई योजना के लिए अलग-अलग प्रावधान बजट में रखा गया है। त्यौहार मेले में दाल भात के संचालन के लिए प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा :- संपूर्ण टीकाकरण 56 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया है। चार जिला अस्पतालों में 268 पदों पर सृजन हेतु 9 करोड़ का प्रावधान है।  राज्य के 283 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान है। समस्त जांच सुविधाएं नि:शुल्क होंगी। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में मितानिनों की मासक आय में 400-1000 तक की वृद्धि होगी। मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में 42 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर समेत दूसरे जिलों में 68 करोड़ 65 लाख का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण परिवार को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। कुल 833 करोड़ की लागत से राज्यांश 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त 10 लाख परिवार को बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्ध विधवा के लिए 16 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। 3 लाख विधवा परित्यक्ता को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी के लिए 733 करोड़ का प्रावधान है। आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ेगा। सहायिका का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव।

शिक्षा :-  स्कूली शिक्षा के लिए 12 हजार 475 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के नक्सल प्रभावित स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा सिटी एजुकेशन की स्थापना की गई है। 139 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन का प्रावधान किया गया है। 129 माध्यमिक शाला को उच्चशला में उन्नयन का प्रावधान है। स्कूल भवनों के निर्माण हेतु 34 करोड़, स्वच्छता के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।  ई- एजुकेशन के लिए 5 करोड़ 47 लाख का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के विस्तार के लिए 30 और नवीन महाविद्यालय प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खोलने का प्रावधान है। इनमें सरगुजा के लखनपुर व मैनपाट में, गरियाबंद में, जशपुर में, कोरबा में, कोरिया के मनेंद्रगढ़ में, महासमुंद के पिथौरा, दुर्ग के जामुल, धमतरी के कुरुद, आरंग के समोदा समेत दूसरे जिलों में ये नए कॉलेज खुलेंगे। पंडित रविशंकर विवि के लिए 31 करोड़ का प्रावधान बजट में है। 11 पीजी कॉलेज को आधुनिक करने का प्रावधान है। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने के लिए 3 हजार आठ सौ 94 करोड़ का प्रावधान। 7 नए आईटीआई भवन के लिए 4 करोड़ 92 लाख प्रावधान किया गया है। राज्य में 17 हजार स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप देने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कुछ खास :- नैसर्गिक खेल प्रतिभा के लिए कन्या छात्रावास का प्रावधान है। प्रधामंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कई जिलों में 328 गांवों को जोड़ने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। पत्रकार और वरिष्ठ नागरिकों को भी बजट में तोहफा दिया गया है। डोंगरगढ़ में रिसॉर्ट बनाने का प्रावधान।  सुकमा और दूसरे नक्सल प्रभावित एरिया में 55 हजार 335 हितग्राहियों को मकान मिलेगा।  छग में स्वच्छ भारत मिशन निर्धारित सीमा के लक्ष्य से डेढ़ वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया जाएगा। योग प्रशिक्षण के लिए 25 लाख का प्रावधान।

इन्फ्रास्ट्रक्चर :- 220 करोड़ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के लिए प्रावधान। 2 हजार 325 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।  भवनों के निर्माण के कार्यों के लिए 8 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है।  उर्जा के क्षेत्र में एलईडी लाइट के लिए 14 करोड़ 59 लाख का प्रावधान है।  331 करोड़ प्रदूषित नालों के उपचार हेतु प्रावधान बजट में किया गया है।  नया रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए 431 करोड़ विकास के लिए प्रावधान है।  1300 किमी नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव है।  नई रेल लाइन के लिए 1331 करोड़ के बजट का प्रावधान है।  हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत राजधानी के भ्रमण की योजना का भी प्रावधान है।  दूर-दराज के लोगों को भी फोन कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बीपीएल धारकों को 50 लाख स्मार्ट फोन नि:शुल्क वितरण होगा। कोटवारों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान इस बजट में किया गया है। पंचायत सचिवों को सेवा काल के अनुसार उनका वेतन वृद्धि कराया जाएगा।
उद्योग :- बस्तर क्षेत्र के लिए 24 हजार 826 करोड़ की योगजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।  9 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। 1428 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। यातायात पुलिस के लिए नए पदों के सृजन का प्रावधान। 232 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान है।

शिक्षाकर्मियों के लिए बजट में कोई ऐलान नहीं :- इस बजट में शिक्षाकर्मियों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया है।

कर प्रस्ताव :- सीएम रमन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बजट में किसी प्रकार के कर का प्रावधान नहीं किया गया है।मुख्यमंत्री रमन सिंह को जब तंज कसा गया कि आप चैन से हैं तब उन्होंने एक शेर के जरिए बजट अभिभाषण खत्म किया “साहिल से सुकून से किसे इंकार, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा कुछ और है। इसके साथ ही ठहाके लगे और सीएम ने विपक्ष् को आश्वस्त किया कि वे चैन से बैठने वालों में से नहीं हैं। वे राज्य के विकास के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे।

 

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