राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन 10 को, मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर| मुख्य सचिव अजय सिंह ने मंत्रालय (महानदी भवन) में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में 10 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालतों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन लोक अदालतों में निपटने योग्य प्रकरणों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में गृह निर्माण मण्डल, वन, गृह, राजस्व, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राजी-नामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत में निराकृत कराने के लिए प्रस्तुत करने कहा। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में आगामी 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि लोक अदालतों का प्रयास होना चाहिए कि जितना ज्यादा संभव हो आपसी समझौते के प्रकरणों का निराकरण हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को भी कहा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि एवं उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य श्री रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा श्री विकासशील, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. विज, सचिव ग्रामोद्योग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव जल संसाधन श्री सोनमणि बोरा, सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्री डी.डी. सिंह, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुश्री शहला निगार, सचिव राजस्व श्री एन.के. खाखा, सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव आदिम जाति कल्याण सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले और विशेष सचिव श्रम श्रीमती आर. शंगीता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

error: Content is protected !!