मुख्य सचिव के साथ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने योजनाओं की समीक्षा

०० वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की चर्चा

रायपुर| मुख्य सचिव विवेक ढांड के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक लेकर ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा की। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके है। जनवरी 2018 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन (बिहान), राष्ट्रीय आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बस्तर संभाग के सात जिलों एवं राजनादगांव जिले में कुल 163 सड़कें जिनकी लम्बाई 781 किलोमीटर है। इन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इनमें बस्तर जिले की 199 किलोमीटर की 36 सड़कें, दंतेवाड़ा जिले की 55 किलोमीटर लम्बाई की 55 सड़कें, बीजापुर जिले में 163 किलोमीटर की 42 सड़कें, सुकमा जिले में 69 किलोमीटर की 15 सड़कें, कांकेर जिले में 138 किलोमीटर की 28 सड़कें, कोण्डागांव जिले में 70 किलोमीटर लम्बाई की 15 सड़कें, नारायणपुर जिले में 17 किलोमीटर की चार सड़कें और राजनादगांव जिले में 71 किलोमीटर लम्बाई की 10 सड़कें शामिल है। सचिव श्री सिन्हा ने कहा कि निर्माण कार्यो को मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिया जाए। बस्तर संभाग में स्वीकृत सड़कों के निर्माण में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवश्यक होने पर सीमेंट कांक्रीट रोड के प्रस्ताव भी लिए जा सकते है। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में राशि की कोई दिक्कत नही आने दी जाएगी। सड़कों के निर्माण के दौरान सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए साथ ही मरम्मत योग्य सड़कों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन बिहान के अंतर्गत रेकिंग में सबसे टॉप आने वाले बलौदाबाजार, कोण्डागांव, धमतरी, रायपुर और राजनादगांव  जिलों की तारीफ की। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण कार्यो की प्रशंसा भी की। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में 10 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रथम वर्ष में चार लाख 39 हजार 275 आवास के लक्ष्य के विरूद्ध एक लाख 84 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। मार्च 2018 तक एक लाख मकान और पूर्ण कर लिए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, डबरी निर्माण जैसे कार्यो को नरेगा के माध्यम से कराया जा रहा है। सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत सामग्री एवं मजदूरी भुगतान की राशि के आबंटन के लिए सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह किया। सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही 400 करोड़ रूपए की राशि जारी की जाएगी। समीक्षा बैठक में कौशल विकास योजना, ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट मनरेगा के तहत मजदूरों के बैंक खातों के आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.पी. मण्डल, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री पी.सी. मिश्रा, सचिव गृह श्री अरूण देव गौतम, संचालक ग्रामीण विकास श्री शिवअनंत तायल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

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