जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

नेशनल लोक अदालत में 86836 प्रकरण निराकृत किए गए
विभिन्न विभागों द्वारा 68 करोड़ 5 लाख 71 हजार 979 रूपए की वसूली एवं भुगतान की कार्यवाही की गई
मुंगेली -नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर 2017 को जिला न्यायालय परिसर मुंगेली में किया गया है। नेशनल लोक अदालत के दौरान 86836 प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया तथा 68 करोड़ 5 लाख 71 हजार 979 रूपए की वसूली एवं भुगतान की कार्यवाही की गई। लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, एनआईएक्ट बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी मामले, पारिवारिक मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामलों सहित अन्य प्रकरण निपटाये गये।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा भू-अर्जन (मुआवजा राशि का वितरण) के 15 प्रकरणों में 7 करोड़ 41 लाख 777 रूपए, राजस्व के 8426 प्रकरण, आर्थिक सहायता के 42 प्रकरणों में 20 लाख 5 हजार 200 रूपए, दांडिक के 59 प्रकरण, 15611 जाति प्रमाण पत्र प्रकरण एवं प्रतिलिपि के 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला पंचायत मुंगेली द्वारा जन्म/मृत्यु प.पत्र के 4519 प्रकरण, मनरेगा मजदूरी भुगतान के 14639 प्रकरणों में 1 करोड़ 39 लाख 57 हजार 906 रूपये, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत के 10972 प्रकरणों में 55 करोड़ 81 लाख 56 हजार रूपये, सामाजिक/राष्ट्रीय परिवार सहायता के 10580 प्रकरणों में 87 लाख 2 हजार 250 रूपये, शि.पंचा.एरियर्स के 65 प्रकरणों में 3 लाख 16 हजार रूपये, सू.का.अधि./रा.कार्ड/नल कने. के 2088 प्रकरणों में 3 लाख 43 हजार 908 रूपये, जिला रोजगार अधिकारी मुंगेली द्वारा पंजीयन के 7679 प्रकरण, नवीनीकरण के 2540 प्रकरण, जिला परिवहन अधिकारी मुंगेली द्वारा अस्थायी लाइसेंस के 133 प्रकरणों में 46 हजार 550 रूपये, स्थायी लायसेंस के 90 प्रकरणों में 82 हजार 80 रूपये, नगरीय निकाय मुंगेली, लोरमी, पथरिया एवं सरगांव द्वारा जल कर के 13 प्रकरणों में 28 हजार 670 रूपये, खनिज अधिकारी मुंगेली द्वारा अवैध परिवहन के 2 प्रकरणों में 32 हजार 200 रूपये, अवैध उत्खनन के 1 प्रकरण में 34 हजार 600 रूपये, वेतन आहरण के 8 प्रकरणों में 2 लाख 4 हजार 795 रूपये, उपसंचालक कृषि मुंगेली द्वारा नल कूप अनुदान के 121 प्रकरणों में 42 लाख 34 हजार रूपये, फसल प्रदर्शन के 1350 प्रकरणों में 13 लाख 73 हजार रूपये, खाद्य सुरक्षा मिशन के 7093 प्रकरणों में 1 करोड़ 12 लाख 53 हजार रूपये, कृषि यांत्रिकीकरण के 150 प्रकरणों में 10 लाख 57 हजार रूपये, वेतन वृद्धि के 135 प्रकरण, सातवें वेतन निर्धारण के 140 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला प्रबंधक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुंगेली द्वारा वेतन के 1 प्रकरण में 3 लाख 59 हजार 779 रूपये, परिवहन बिल के 1 प्रकरण में 38 लाख 64 हजार 464 रूपये, डाटा एंट्री बिल के 1 प्रकरण में 1 लाख रूपये, बारदाना क्रय के 1 प्रकरण में 10 हजार 400 रूपये, श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा श्रमिक पंजीयन के 134 प्रकरण, असंगठित श्रमिक पंजीयन के 174 प्रकरण, मजदूरी भुगतान के 9 प्रकरणों में 62 हजार 500 रूपये एवं समझौता शुल्क के 11 प्रकरणों में 2 हजार 9 सौ रूपये तथा राज्य विद्युत कंपनी द्वारा 18 प्रकरण का निराकरण किया गया एवं 2 लाख 44 हजार रूपये की वसूली एवं भुगतान की कार्यवाही की गई।

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