छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना में ऋण की ब्याज दर साढ़े छह से घटाकर पांच प्रतिशत करने का लिया निर्णय

०० महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में शासी बोर्ड और आम सभा की बैठक

रायपुर| महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ महिला कोष की शासी बोर्ड और आम सभा की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में महिला कोष की विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में छत्तीसगढ़ महिला कोष से अधिक से अधिक महिलाओं और स्वसहायता समूहों को लाभान्वित करने के लिए कोष की सक्षम योजना के तहत दी जाने वाली ऋण की ब्याज दर साढ़े छह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में अच्छा काम करने वाले समूहों के ऋण की अधिकतम राशि बढ़ाने और योजना के लाभ हेतु पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा 70 हजार रूपए से बढ़ाकर एक लाख रूपए वार्षिक करने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। श्रीमती रमशीला साहू ने महिला कोष की सक्षम योजना और स्वावलंबन योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला कार्यक्रम और परियोजना अधिकारियों को पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वावलंबन योजना से पात्रता रखने वाली कोई भी महिला वंचित ना रहे, उन्हें महिला कोष से ऋण दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ें। श्रीमती साहू ने विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितम्बर तक 279 स्वसहायता समूहों को एक करोड़ चार लाख रूपए के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से 2541 स्वसहायता समूहों को सिर्फ तीन प्रतिशत ब्याज दर पर नौ करोड़ 29 लाख रूपए के ऋण स्वीकृत किये गये। कोष की सक्षम योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितम्बर तक 111 समूहों को 72 लाख रूपए के ऋण स्वीकृत किये जा चुके है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 407 स्वसहायता समूहों को दो करोड़ 44 लाख रूपए का ऋण स्वीकृत किया गया।बैठक में सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम. गीता, विशेष सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री व्ही.के. छबलानी, संयुक्त सचिव वित्त श्री एस.के. चक्रवर्ती, छत्तीसगढ़ महिला कोष की प्रबंध संचालक श्रीमती हेमलता मिश्रा सहित ग्रामोद्योग, सहकारिता, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

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