किसानों के घरों में दीवाली से पहले एक और दीवाली: डॉ. रमन सिंह

00 एक बटन दबाकर किसानों के खातों में डाला 75 करोड़ का धान बोनस

00 लगभग 191 करोड़ के निर्माण कार्याें का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

रायपुर| मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज दोपहर जिला मुख्यालय मुंगेली में आयोजित बोनस तिहार में शामिल हुए। उन्होंने मुंगेली जिले के 48 हजार से ज्यादा किसानों को लगभग 75 करोड़ रूपए के धान बोनस का वितरण किया। उन्होंने कहा इस बार छत्तीसगढ़ के 13 लाख से ज्यादा किसानों के घरों में 2100 करोड़ की बोनस की राशि पहुंचेगी। उनके घरों में दीवाली से पहले एक और दीवाली होगी। डॉ. सिंह विशाल जनसभा में यह भी कहा कि अभी दोपहर में ही सिर्फ कम्प्यूटर पर एक बटन दबाते ही लगभग 75 करोड़ रूपए मुंगेली के किसानों के खातों में सीधे ऑन लाइन जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया से किसानों के खातों मंे बोनस की पूरी राशि हस्तांतरित कर दी। डॉ. सिंह ने समारोह में मुंगेली जिले के लिए लगभग 191 करोड़ रूपए के 60 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया।
डॉ. सिंह ने कहा कि जनता की मांग पर लगभग पांच साल पहले मुंगेली को जिला बनाया गया। इसके बाद यहां विकास के कार्यों में काफी तेजी आयी है। कलेक्टोरेट और संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण हो चुका है। पूरे जिले में अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुंगेली को खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) जिला घोषित होने पर जिले की जनता और वहां के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने मुंगेली क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री निरंजन केशरवानी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और बोनस तिहार में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए स्वर्गीय श्री केशरवानी के व्यक्तित्व और क्षेत्र के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्याें को विशेष रूप से याद किया।
बोनस तिहार में किसानों की ओर से मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया गया। डॉ. रमन सिंह ने विशाल आमसभा को सम्बोधित करते हुए कहा – इस साल मानसून की बारिश कम होने के कारण प्रदेश के 21 जिलों की 96 तहसीलों में सूखे की स्थिति बनी। किसान चिंतित थे और खेतों में अपनी फसल का नुकसान होते हुए देख रहे थे। मैने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्थिति से अवगत कराया और उनसे धान बोनस वितरण के लिए सहमति मांगी। डॉ. सिंह ने कहा – प्रधानमंत्री जी ने तत्काल सहमति दी और कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 2100 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पारित करवाया जाए। देश के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र सिर्फ किसानों  के हितों से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए बुलाया गया और बोनस देने के लिए 2100 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 13 लाख 50 हजार किसानों को बोनस देने के लिए उनके जिलों में बोनस तिहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाते मुझे भी बोनस तिहार में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य के सभी 13 लाख से ज्यादा किसान वर्ष 2016 के उपार्जित धान पर यह बोनस प्राप्त करेंगे। शत-प्रतिशत किसान बोनस प्राप्त करेंगे। जनसभा में मौजूद हजारों किसानों ने धान बोनस की इस राशि का हाथ उठाकर समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम तीन वर्ष में 2000 से 2003 तक धान पर बोनस के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उस समय सहकारी समितियों में धान खरीदी भी सिर्फ छह लाख टन के आसपास होती थी, लेकिन अब किसानों को बोनस भी मिल रहा है और धान खरीदी 70 लाख टन तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा – वर्ष 2013-14 में प्रदेश के किसानों को 2374 करोड़ रूपए का धान का बोनस दिया गया था। वर्ष 2015 में भी सूखे के हालात बने थे। उस समय किसानों को राहत के रूप में 1800 करोड़ रूपए का पैकेज प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा – इस वर्ष सूखा प्रभावित किसानों को तीन प्रकार से राहत मिलने जा रही है। उन्हें राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए जिला कलेक्टरों को सर्वेक्षण के निर्देश दे दिए गए हैं। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। वर्ष 2016 के उपार्जित धान पर उन्हें 2100 करोड़ रूपए का बोनस भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा – छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सरकार है। विगत 14 वर्ष में किसानों के हित में कई सार्थक फैसले लिए गए हैं। सहकारी समितियों से उन्हें खेती के लिए मिलने वाले ऋणों पर ब्याजदर 14-15 प्रतिशत से घटाकर अब शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप कृषि ऋणों का उठाव 300 करोड़ से बढ़कर लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। सिंचाई पम्प कनेक्शनों की संख्या 70 हजार से बढ़कर चार लाख तक पहुंच गई है और प्रदेश सरकार इन सभी चार लाख किसानों को सिंचाई के लिए सालाना 7500 यूनिट बिजली निःशुल्क दे रही है, जिस पर हर साल करीब 1700 करोड़ रूपए का अनुदान भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है।
डॉ. रमन सिंह ने कहा  – श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में नयी सरकार के गठन के बाद देश में विकास की अनेक योजनाएं शुरू हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विदेशों में भारत का स्वाभिमान बढ़ाया है। उन्होंने देश के गरीबों के लिए कई ऐसी योजनाओं की शुरूआत की है, जिनके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उल्लेख किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक इस योजना के तहत 14 लाख से ज्यादा परिवारों की महिलाओं को मात्र 200 रूपए के पंजीयन शुल्क पर मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। राज्य में 36 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं मंे किसानों की मदद के लिए सिर्फ दो प्रतिशत के प्रीमियम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा – जिन खेतों में बिजली की सुविधा नहीं है, वहां किसानों को सिंचाई के लिए सौर सुजला योजना के तहत नाम मात्र की राशि लेकर काफी सस्ते में सोलर सिंचाई पम्प दिए जा रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने कहा -छत्तीसगढ़ के लगभग 60 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब 30 हजार रूपए के स्थान पर सालाना 50 हजार रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।
समारोह में खाद्य मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, कृषि और जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर, लोकसभा सांसद श्री लखनलाल साहू, संसदीय सचिव सर्वश्री तोखन साहू और राजू सिंह क्षत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी तथा अन्य अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे। डॉ. सिंह ने समारोह में मुंगेली जिले के लिए लगभग 191 करोड़ रूपए के 60 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया।

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