देश के 35 नक्सल प्रभावित जिलों के लिए तीन हजार करोड़ का विशेष केन्द्रीय पैकेज

०० सुरक्षा और विकास गतिविधियों में मिलेगी मदद, छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा फायदा

०० मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को दिया धन्यवाद

०० प्रदेश के मंत्री द्वय श्री गागड़ा और श्री कश्यप ने भी व्यक्त किया आभार

रायपुर| प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय केबिनेट ने देश के 35 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों के लिए तीन हजार करोड़ रूपए का विशेष पैकेज मंजूर किया है। इस राशि से संबंधित जिलों में राज्य सरकारों को सुरक्षा और विकास गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह राशि विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत मंजूर की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया है, वहीं राज्य के वनमंत्री और नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के विधायक श्री महेश गागड़ा तथा आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार प्रकट किया है। श्री गागड़ा और श्री कश्यप ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की जरूरत महसूस हो रही थी और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह स्वयं केन्द्र सरकार के स्तर पर इसके लिए लगातार पहल कर रहे थे। केन्द्र द्वारा एक बड़ी राशि मंजूर करने के बाद अब इन जिलों के सामाजिक आर्थिक विकास में और भी तेजी आएगी। गागड़ा ने कहा है कि दक्षिण बस्तर में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा नक्सल समस्या से काफी प्रभावित हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दंतेवाड़ा और सुकमा में एजुकेशन सिटी इसका उदाहरण है। विशेष केन्द्रीय सहायता मिलने पर अब इस प्रकार के विकास प्रकल्पों में और भी ज्यादा तेजी आएगी। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप ने नारायणपुर कोण्डागांव, जगदलपुर और कांकेर जैसे जिलों को भी इस योजना का अधिकतम लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को तीन हजार करोड़ रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया है। इससे इन जिलों में सुरक्षा और विकास गतिविधियों में काफी मदद मिलेगी।

 

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