पूरी संवेदनशीलता से होगा कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण : डॉ. रमन सिंह

०० मुख्यमंत्री से कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात, पांच हजार दिन के सफल कार्यकाल पर दी बधाई

०० परिवार पेंशन, सातवें वेतनमान के तहत ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श

रायपुर| मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कर्मचारी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर ज्ञापन सौंप कर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने उनके सभी ज्ञापनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से कहा – राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सजग है और उनका निराकरण पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र जैन, राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशिकांत सिंह गौतम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 5000 दिन के प्रथम कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर बधाई दी और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अवधि में रमन सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे कई निर्णय कर्मचारियों के हित में लिए हैं।डॉ. सिंह को प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों से एक ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने उनसे अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा इस महीने की पांच तारीख को जारी उस आदेश को स्थगित किया जाए, जिसमें नवीन अंशदायी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन को बंद करने की बात की गई है। इसी कड़ी में प्रतिनिधि मंडल ने डॉ. सिंह से यह भी आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुसार कार्यभारित स्थापना में नियमित हुए श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान के आदेश में संशोधन किया जाए और प्रथम नियुक्ति दिनांक से पेंशन की गणना की जाए। साथ ही पेंशन नियमों के तहत उपादान की भी पात्रता दी जाए। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को दिए गए एक अन्य ज्ञापन में छत्तीसगढ़ पुनरीक्षित वेतनमान 2016 (सातवें वेतनमान) के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (उपादान), गृहभाड़ा भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता भी पुनरीक्षित करने का आदेश जल्द जारी किया जाए। डॉ. सिंह से राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ पुनरीक्षित वेतनमान 2016 (सातवें वेतनमान) के अनुसार पेंशन दिलाने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान देकर एक जुलाई 2017 से इसका लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया और उनसे अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिलाने का अनुरोध किया।प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कुमार जैन, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विपिन डोंगरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री नरेश सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री श्री रणवीर सिंह यादव सहित सर्वश्री आमोद श्रीवास्तव, प्रमोद मिश्रा और अश्वनी चेलक आदि उपस्थित थे।

 

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