13 लाख नहीं 37 लाख किसानों को मिलना चाहिए धान के बोनस का लाभ: भूपेश

रायपुर| धान के बोनस की घोषणा के बाद उसके क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पंजीकृत करीब 13 लाख किसानों को धान का बोनस देने की घोषणा की थी,जबकि राज्य शासन की ओर से धान के बोनस को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों के उत्पादित फसल पर धान का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक नहीं बल्कि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ही धान के बोनस का वितरण हो। उनका कहना है कि सरकारी आदेश से प्रदेश में निवासरत करीब 37 लाख किसानों को फायदा होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि वह सरकारी आदेश का स्वागत करते हैं और इसी के मुताबिक धान के बोनस का वितरण होना चाहिए। दरअसल यह पूरा पेच पंजीकृत किसान और प्रदेश में निवासरत किसानों को लेकर है। अगर भूपेश बघेल की माने तो प्रदेश में राजस्व रिकार्ड के मुताबिक करीब 37 लाख किसान निवासरत है, जबकि सरकार के पास करीब 15 लाख किसान पंजीकृत है और उनमें से करीब 13 लाख किसानों ने धान बेचा है।चौथी विधानसभा के लिए 2013 में हुए चुनाव में 300 रुपए बोनस का वादा भाजपा के संकल्पपत्र में शामिल था। सरकार ने 2013-14 की धान खरीदी पर 2 हजार 374 करोड़ का बोनस बांटा। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनते ही बोनस पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, 2014-15 में सूखे के हालात बने। सरकार ने किसानों को 1800 करोड़ का राहत पैकेज दिया। लेकिन 2015-16 में आर्थिक वजहों से बोनस टाल दिया गया। पार्टी को 2018 के नवम्बर-दिसम्बर में आम चुनाव का सामना भी करना है। एेसे में यह दांव जरूरी हो गया था|

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